कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के दुरुपयोग का मामला पकड़ में आया। जिसके चलते पंचायत सचिव को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। (स्त्रोत- आपकी आवाज)