अन्य जिलों का धान भी खपा? अधिग्रहित जमीन पर भी बिक गया धान, धरमजयगढ़ में भ्रष्टाचार की हद पार!
वहीं सूत्रों के अनुसार, इस पूरे खेल की बुनियाद फर्जी किसान पंजीयन पर टिकी हुई है। और वहीं जाली दस्तावेजों और संदिग्ध तरीकों से पंजीयन कराकर सैकड़ों क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में खपाया गया। यह केवल सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह नहीं है, बल्कि असली किसानों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। वहीं मिली दस्तावेज जानकारी अनुसार मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब यह तथ्य सामने आता है कि जिन जमीनों का वर्षों पहले भारतीय रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहण हो चुका है, उन्हीं के रिकॉर्ड के आधार पर किसान पंजीयन कर धान की बिक्री कर दी गई। अधिग्रहित भूमि के नाम पर धान बिकना यह संकेत देता है कि निगरानी तंत्र या तो पूरी तरह निष्क्रिय रहा या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल संचालित होता रहा।
बता दें,धरमजयगढ़ के धान उपार्जन केंद्रों को लेकर स्थानीय स्तर पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां बिचौलियों का जाल इस कदर फैला हुआ है कि फर्जी पंजीयन और संदिग्ध दस्तावेजों के सहारे खरीदी प्रक्रिया को लगातार प्रभावित किया जाता रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कई असली भू-स्वामियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके नाम पर पंजीयन कर धान बेच दिया गया।
यही नहीं, अब एक और बड़े खुलासे की आहट है,सूत्र बताते हैं कि धरमजयगढ़ के उपार्जन केंद्रों में अन्य जिलों का धान भी खपाया गया है। यदि यह सच साबित होता है, तो यह घोटाला केवल स्थानीय नहीं, बल्कि अंतर-जिला स्तर की संगठित अनियमितता का रूप ले सकता है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राज्य सरकार ने अवैध धान खरीदी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम बनाए, ब्लॉक और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, तब भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्या यह केवल सिस्टम की विफलता है, या फिर मिलीभगत का सुनियोजित खेल?बहरहाल अगर अब पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो, तो सच्चाई सामने आ सकेगी और असली किसानों को उनका हक मिल सकेगा।