आदिम जातिम वर्ग की भूमि और रेल्वे की अधिग्रहित जमीन पर धान खरीदी का खेल? लाखों के घोटाले की आशंका, जांच की मांग
धरमजयगढ़। क्षेत्र में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि रेलवे परियोजना के लिए वर्षों पहले जिन जमीनों का अधिग्रहण आवाड आदेश किया जा चुका है, उन्हीं भूमि अभिलेखों का इस्तेमाल कर धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इस खुलासे ने धान उपार्जन केंद्रों की कार्यप्रणाली, मंडी प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार धान खरीदी में कथित तौर पर बिचौलियों का नेटवर्क सक्रिय रहा, जिन्होंने फर्जी या पुराने भूमि अभिलेखों के आधार पर किसान पंजीयन कराकर धान की बिक्री कर दी। बताया जा रहा है कि राजस्व अधिनियम के विपरीत अनुसूचित जनजाति समुदाय की भू स्वामियों का खसरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग अपना निजी लाभ के लिए फर्जी पंजीयन करा कर गलत तरिके से धान खापाया गया है!!!
कई मामलों में असल भू-स्वामियों को इसकी जानकारी तक नहीं है, जबकि उनके नाम या दस्तावेजों के आधार पर धान बेचे जाने की बात सामने आ रही है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन जमीनों पर रेलवे परियोजना के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्षों पहले पूरी हो चुकी है, उन्हीं जमीनों के आधार पर धान खरीदी कैसे और किसकी अनुमति से हुई???? और जो भूमि जमरगी डी उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आती है वंहा का धान अन्य धान मंडी धरमजयगढ़ में किसकी आदेश में विक्रय हुआ, धान का भौतिक सत्यापन कैसे??? किया गया बड़ा सवाल बन गया है। इससे पूरी धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता पर संदेह गहरा गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तो धान खरीदी के नाम पर लाखों रुपये के संभावित घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। वहीं इस गंभीर मामले को लेकर जिला कलेक्टर के जनदर्शन में लिखित आवेदन देकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है।
इधर जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक चुप्पी साधे रखी गई है, जिससे संदेह और गहरा गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले की पारदर्शी जांच कर दोषियों तक पहुंचेगा, या फिर यह मामला भी अन्य विवादों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।